वैशाख १५,काठमाडौं–राजधानीमा क्रियाशील दलित समुदायका सञ्चारकर्मीहरुले आइतवार सरकारलाई ११ बुादे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले सञ्चारमन्त्री डा. मिलेन्द्र रिजालसमक्ष दलित समुदायका सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणाका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनीहरुले सरकारी टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट कम्तीमा एक घन्टा साप्ताहिक रूपमा जातीय छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध लक्षित कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि नि:शुल्क समय उपलब्ध गराउन माग पनि गरेका छन् । प्रेस काउन्सिलद्धारा पत्रपत्रिकाको मुल्यांकन गरिदा जातीय विभेदविरुद्ध कलम चलाउने सम्पूर्ण पत्रपत्रिका र दलित समुदायका सञ्चारकर्मीद्धारा प्रकाशित पत्रपत्रिका तथा रेडियोलाई वर्गिकरण गरिदा थप मुल्यांकन गरिनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
दलित समुदायका क्रियाशील पत्रकारहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रिजालले सञ्चारगृहमा दलित समावेशीकरणका लागि सञ्चार ऐनमा परिमार्जन गरिने तयारी भइरहेको बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रमा दलितलगायत जनजाति, मधेसी समुदायको समेत प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम रहेकाले सञ्चार नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउादै जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले उच्चस्तरीय समावेशी मिडिया आयोगले दिएको प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विभिन्न सरकारी सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको समावेशीकरणलाई नीतिगत रूपमा सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताए ।
