बैशाख ८, काठमाण्डौ–सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लघनका घटनामा आममाफी दिने नदिने बिषयमा दलहरुबीच विबाद देखिएको छ । नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरुले आम माफी दिन नहुने बताएका छन भने एकीकृत माओवादीले मेलमिलापको सिद्धान्तमा जानुपर्ने बताएका छन् । व्यबस्थापिका संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक माथीको सैद्धान्तिक छलफलमा आइतवार बोल्दै सभासद्हरुले जघन्य अपराधमा आम माफी दिन नहुने बताएका हुन् । नेपाली काग्रेसका कुलबहादुर गुरुङले मेलमिलापका नाममा सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका जघन्य अपराधलाइ माफी दिन नहुने बताउनुभयो । तत्कालिन बिद्रोहीलाइ फसाउने नाममा सरकारको नेतृत्वको हैसिताले नेपाली काग्रेसका कतिपय नेता समेत फस्न सक्ने टिकाटिप्पणी भइरहेको समयमा गुरुङले ढाकछोप गर्न नहुने बताउनुभयो । माओवादीलाइ फसाउदा आफू फसिन्छ भन्ने नाममा अपराधीलाइ माफी दिनु नहुने बताउदै उहााले फसिन्छ भनेर विगतमा भएका त्रुटिलाइ ढाकछोप गर्ने काम गर्नु नहुने स्पस्ट पार्नुभयो । नेपाली काग्रेसकै रमेश लेखक र अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक परिवर्तनलाइ आत्मसातगर्दै मेलमिलापको सिद्धान्तमा जानुपर्ने बताउनुभयो । एकीकृत नेकपा माओवादीका अग्नीप्रसाद सापकोटाले अन्तराष्टिय मापदण्डका नाममा विगतका मुद्दालाइ चर्काउने काम गरेर शान्ति नहुने भन्दै राष्टिय आबस्यकता अनुसार आयोग बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहााले राजनीतिक परिवर्तनलाइ आत्मसात गरेर राष्टिय आबस्यकता अनुसारको आयोग बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले सशस्त्र द्वन्दका पीडा बिर्षेर मात्र भविश्य सुनिश्चित गर्न सकिने भएकोले अबिलम्ब आयोग गठन गरेर अगाडी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । राप्रपा नेपालका कमल थापाले मानवता बिरोधी अपराधमा संलग्न समेतलाइ क्षमादान दिने प्रस्तावले द्वन्द पीडितको घाउमा नुनचुक लगाउने काम गरेको अरोप लगाउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तराष्टिय मूल्य मान्यतालाइ समेत ध्यानमा राखेर आयोग बनाइनु पर्ने बताउनुभयो । निशस्त्र व्यक्तीलाइ कव्जामा लिएर गरिएको हत्या र मानवता बिरोधी अपराधमा संलग्नलाइ न्यायको कठघरामा ल्याउर्नै पर्ने बताउनुभयो । आयोगलाइ राजनीतिक भागवण्डा भन्दा पृथक राख्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाइ अध्यक्ष र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेका व्यक्तीलाइ सदस्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेमकिपा लगायत साना दलका सभासद्हरुले जघन्य अपराधमा संलग्नलाइ आम माफी दिन नहुने बताएका थिए । व्यबस्थापिका संसदको हिजोको बैठकले विधेयक स्वीकृतगर्दै संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएकोछ ।
