वैसाख ७, काठमाडौ–नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुनुमा आयल निगम मात्रै जिम्मेवार छैन । तत्कालीन समयमा भए गरेका सन्धि सम्झौता पनि जिम्मेवार छन् । सहाना प्रधान वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएको बेला भारतसाग गरिएको सम्झौता खारेज नहुादा अहिले नेपालमा पेटोलियम पदार्थको हाहाकार भएको प्रष्टिन्छ । तर यस विषयमा कसैले खोजी गरिरहेका छैनन् ।
२०५० सालमा प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतत्वमा बनेको सरकारले भारतको दिल्लीमा नेपालको सेना तथा प्रहरीका लागि आवश्यक हातहतियार, लत्ताकपडाका साथै पेटोलियम पदार्थ र नून भारतबाटै ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएपछि भारतले नेपाललाई आफु अनुकुलको व्यवहार गर्दै आएको छ ।
यसो हुादा नेपाललाई चाहिने अति उपयोगी र महत्वपूर्ण सामाग्री आपूर्तिमा संकट हुादै आएको छ । त्यसबेलाको सम्झौता तोडनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाई छ । त्यतिबेला जे सम्झौता भएको थियो त्यतिबेलाको लागि ठीकै होला तर अहिले व्यवहारिक भएन भन्ने गुनासो आएको छ । देश र जनताका लागि सधैं गम्भीर छु भन्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भारतबाट ल्यााउदा सस्तो भएकाले त्यसो गरिएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए तर उनले सम्झौता नै भए नभएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउाछन् । दलहरु सीमित स्वार्थमा लागेका र भारतको फाइदाका लागि मात्र सक्रिय भएकाले यस्तो सम्झौता गरिएको हुनसक्ने आरोप छ ।
चीन सरकारले नेपाललाई सहज मूल्यमा विभिन्न वस्तु आपूर्ति गराउने योजना बनाएर सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ तर सरकारले यसअघि नै भारतसाग महत्वपूर्ण सम्झौता गरिसकेकाले पनि नेपालले तत्काल चीनसाग सम्झौता गर्न सक्दैन । भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट ल्याउादा नूनको मूल्य पनि सस्तो पर्छ तर अझै पनि नेपाल भारतकै मुख ताकेर बसेको छ । प्रशोधन नगरिएको नून धेरै सस्तो पर्ने जानकारहरु बताउाछन् । नूनको अभाव भएको बेला तत्कालीन राजा त्रिभुवनले बंगालको खाडीबाट नून ल्याएका थिए । उनले बंगलादेशबाट कपडा तथा खाद्य सामाग्री ल्याए भनें नेपालबाट सुपाडी, मकै, अलैंचीजस्ता वस्तु निर्यात गरेका थिए ।
मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले छ महिनासम्म नाकावन्दी लगाउादा उनले हवाइजहाजबाट नून भित्रयाएको कुरा अझै पनि उदाहरणीय छ । सबैले संकट परेको बेला जनतालाई राहत दिने अनेकखाले योजना बनाएका थिए भने वर्तमान प्रधानमन्त्री कोइराला चाहिा किन चुप लागेर बस्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । भारतले सहज रुपमा पेटोलियम पदार्थ आपूर्ति नगर्दा अहिले बजारमा अभाव कायमै छ ।
बाणिज्य मन्त्री सुनील थापा पनि विगतका सन्धि सम्झौताका कारण नेपालले चाहेर पनि अनय उपाय निकाल्न नसक्ने बताउाछन् । उनले भने पहिलेदेखि बसेको एउटा सिष्टम परिवर्तन गर्न गाह्रो रहेछ । उनले केही दिनभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधान हुने बताएका छन् ।
हाल काठमाडौंमा मात्रै दैनिक रुपमा तीन सय ५० किलोलिटर पेट्रोल खपत हुन्छ । तर सरकारले दैनिक दुई सय ५० किलोलिटर दिादै आएको बताएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार सुक्रबार मात्रै पनि सरकारले भारतीय आयल निगमलाई दुई अर्व ५० करोड रुपैया पठाएको छ ।
आखिर यत्रो रकम खर्च गर्दा पनि नेपालमा सधै पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भइरहन्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार देखिन्छ । सधै यस्तो भइरहादा पनि विगतमा गरिएका सन्धि सम्झौताको पुनर्विचारमा कसैको ध्यान जान सकेकेको छैन । गोपाल बराइली
