वैसाख ६, काठमाडौ–राज्यले कानून नै वनाएर छुवाछूत हटाउन खोजे पनि नेपाली समाजवाट कथित दलित र गैर दलित विचको छुवाछूत भेदभाव हट्न सकेको छैन । एक्काइसौ सताव्दीको कलंक छुवाछुत हटाउने नै हो भने अव विद्यालयलाईवाट नै छुवाछूतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्न थालिएको छ ।
समता फाउन्डेसनले शनिवार गरेको कार्यक्रमका सहभागिहरुले विद्यालयलाई छुवाछूत मुक्त बनाउन सके समाजबाट छुवाछुत अन्त्य हुने सक्ने धारण राखेका छन । उनीहरुले विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतबारे गरिएको कार्यशालामा विद्यालयभित्र शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र अभिभावकका लागि छुवाछुत हटाउन बाध्यात्मक आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. लेखनाथ पौडेलले दलित तथा पछाडि पारिएका बालबालिकाका लागि नि:शुल्क शिक्षा, सामुदायिक दलित विद्यार्थीमैत्री विद्यालय, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, कक्षाकोठाको व्यवस्थाजस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले समाजमा छुवाछूत रहेसम्म देशको विकास हुन नसक्ने भएकाले दलित समुदायले शिक्षामा आफ्नो प्रतिनिधित्वको माग गर्नु जायज भएको बताए ।
अधिवक्ता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ डा. यामबहादुर किसानले विद्यालयमा अझै कायम रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछूतका कारण दलित विद्यार्थी विद्यालय जान मन नगर्ने, बीचमै छाड्नेजस्ता समस्या रहेको बताए । उनले शिक्षलाई दलितमैत्री बनाउन सके मात्र अधिकतम दलित वालवालिका विद्यालयसम्म पुग्ने बताए ।
समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले दलित र गैरदलितबीच मात्र हैन दलित र दलितबीच नै विभेद कायम रहेकाले त्यसलाई पहिला चिर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१२ मा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा २०.३ प्रतिशत भर्ना भएका छन् । हाल कुल भर्नादर ९५.३ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पााचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका ४.७ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् ।
कार्यक्रममा दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय दलित आयोगले विद्यालयमा हुने गरेको छुवाछूत तथा विभेदजस्ता विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औाल्याए ।
