वैसाख ५, काठमाडौं– सम्पति शुद्धिकरण विभागले बल्ल सक्रियता जनाउन थालेको छ । विभागले पछिल्लो समयमा मात्र आफ्नो कार्यलाई तीव्र बनाउन थालेको छ ।
विभागले हालसम्म ३३ करोड ७२ लाख ५६ हजार बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । साथै त्यति नै नियन्त्रण र जफत गरेको छ । विभागले विभिन्न व्याक्तिको १४ करोड ७५ लाख ७२ हजार रोक्का गरेको छ । विभागका अनुसार नियन्त्रण गरिएको सम्पत्तिमा १० करोड २६ लाख १२ हजार रुपैया नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोगमा मुद्या परेका व्याक्तिबाट स्रोत खुल्न नसकेको आठ करोड ७० लाख ७२ हजार बराबरको सम्पत्ति भने जफत गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा परेका उजुरीमध्ये अनुसन्धानमा रहेकाको सङ्ख्या तीन सय १० वटा रहेका छन् । विभागले २७वटा मुद्या अदलतमा दायर गरेको छ । तीमध्ये अदालतले १४ वटा मुद्याको फैसला गरिसकेको छ । एक मुद्या भने विपक्षी पुनरावेदनमा गएको बताइएको छ ।
विसं २०६८ असार ३१ गते स्थापना भई सोही सालको साउन २० गतेबाट कार्यारम्भ गरेको विभागले सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने कार्य जस्ता अपराधलाई निर्मूल पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पछिल्लो समयमा विभागले उपलब्धि पनि हासिल गर्न थालेको छ । वभागले केही दिन पहिले भारतीय नागरिक निरञ्जन होजाईलाई गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति जम्मा गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर गर्ने र त्यसमा षड्यन्त्र गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सो सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने, सही प्रकृति स्रोत, स्थान, स्वामित्व वा सो सम्पत्तिमाथिको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने, गैर कानुनी रुपमा आर्जित आय वा कालो धनलाई विभिन्न वहानामा शुद्ध पार्ने जस्ता कसुरलाई विभागले हेर्ने गरेको छ ।
आतङ्ककारी कार्य, आतङ्कवादी व्यक्ति वा सङ्गठनले पूर्ण वा आंशिकरुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले प्रदान गरिएको सम्पत्ति वा कोष र हात हतियार निर्माण, ओसारपसार र प्रयोगमा गरिने लगानीलाई समेत विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर गर्नेलाई बिगो खुलेकामा बिगोको पााच गुणा र बिगो नखुलेकामा रु एक करोडसम्मको जरिवाना र तीन वर्षदेखि बीस वर्षसम्मको कैद सजाय, अन्य कसुर गर्नेलाई सो सजायको आधा र राष्ट्र सेवक वा सूचक सस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सो सजायमा थप दश प्रतिशत बढी सजाय लाग्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । गोपाल वराईली
Thu, 26 December, 2024 | २०८१ पुष ११ गते 