शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुने भए

चैत्र २८, काठमाडौ–कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले आज बेलुका ७ बजे प्रधानन्यायाधीशका लागि पद तथा गोपनियताको सथप ग्रहण गर्ने हुनुभएको छ । सपथ ग्रहण राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गराउने तयारी भइरहको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । आज बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्याधीका लागि शर्माको नाम दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो । समितिको सिफारिसपछि शर्मालाई प्रधानन्याधीश बन्ने बाटो खुला भएको हो । उहाा २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुनु भएको थियो । एक वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि कायम मुकायमको हैसियतले न्यायपालिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएको थियो । यसअघि हिजो राति अबेरसम्म सुनुवाइ शर्माको बारेमा सुनुवाइ भएको थियो । हिजो भएको सुनुवाइमा समितिका सदस्यहरुले अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको, न्याय क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको, नेतृत्वले काम गर्न नसकेको लगायतका विषय उठाएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त हुनै नसक्ने बताउनुभएको थियो । उहााले कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा त्यसलाइ पाता कस्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । शर्मालाई प्रधानन्याधीशमा नियुक्त गरेसागै सर्वोच्चमा अन्य स्थायी न्यायाधीशको नियुक्तका लागि बाटो खुल्नेछ । सर्वोच्च रित्तिादै सर्वोच्च अदालतका पााच जना अस्थायी न्यायाधीशको कार्यकाल आजबाट सकिएको छ । एक वर्षअघि संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेकाले अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र वैद्यनाथ उपाध्यायलाई नियुक्त गरिएको थियो । प्रधान्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुभएका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको नाममा संसदीय सुनुवाइमा ढिलाइ भएकाले बहालबाला पााच अस्थायी न्यायाधीशहरुको स्थायी प्रक्रियासमेत रोकिएको थियो । यसअघि पनि वस्ती, भट्ट, कार्की, उपाध्याले चार वर्ष अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा काम गरिसक्नुभएको थियो । २०६५ सालमा अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो । दुई वर्षपछि स्थायी गर्नुपर्नेमा न्यायपरिषद्ले पुन: अर्को दुई वर्षे कार्यकाल थपेको थियो । अब सर्वोच्चमा पााच जना न्यायाधीश बााकी रहेका छन् । न्यायाधीश अभावमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई निकै ढिलो हुने गरेको जन गुनासो आउने गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ अुसार सर्वोच्च अदालतमा १५ जना सम्म स्थायी र आवश्यकता अनुसार अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ ।